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पच्चीसवां संविधान संशोधन



(पच्चसवां संविधान संशोधन) अधिनियम 1971को संसद द्वारा 20 अप्रैल 1972 को पारित किया गया था। इसका उद्देश्य, आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ(1970) (जिसे बैंक राष्ट्रीयकरण मामले के रूप में भी जाना जाता है) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को पलटना था। । इसने अनुच्छेद 31में संशोधन किया और एक नया अनुच्छेद 31Cपेश किया, जिससे नागरिकों को संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कानूनों को चुनौती देने से प्रभावी रूप से रोका जा सके।अनुच्छेद 31 में संपत्ति के मौलिक अधिकार का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी संपत्ति सरकार द्वारा अर्जित की जाती है , तो वह मुआवजे का हकदार है । 1954 से, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार माना कि अनुच्छेद 31 के तहत, अगर सरकार ने संपत्ति अर्जित की, तो उसे अपने बाजार मूल्य के बराबर मुआवजा देना होगा।

संसद ने संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम 1955 पारित करके इसकी प्रतिक्रिया दी थी, जिसने अपर्याप्त मुआवजे के आधार पर लोगों को अपनी संपत्ति के अधिग्रहण को चुनौती देने से प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि, अदालत ने बाद के मामलों में भी अपनी स्थिति को बरकरार रखा। 1969 में, इंदिरा गांधी सरकार ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इस आशय का एक कानून पारित किया। इनमें से एक बैंक के शेयरधारक रुस्तम कैवसजी कूपर ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि कानून ने उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया, इसलिए अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के उनके मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 19 (1) (जी)के तहत दिए गए व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया। संशोधन में अनुच्छेद 31C भी सम्मिलित किया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी कानून जो अनुच्छेद 39 (बी) और (सी)के तहत उद्देश्यों को लागू करने के लिए पारित किया गया था - जो कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत(डीपीएसपी) के हिस्से हैं उसे - मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए अदालत में चुनौती या, अदालत द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती । यह मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के संवैधानिक अर्थ के संबंधों पर न्यायालय और संसद के बीच संघर्ष का एक उदाहरण था।

आखिरकार,44वें संशोधन ने मौलिक अधिकारके रूप में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। इसके बजाय, यहअनुच्छेद 300Aके तहत एक संवैधानिक अधिकार बन गया, जिसमें मुआवजे का उल्लेख नहीं है।

This Piece is translated by Bhawna Sharma & Rajesh Ranjan from Constitution Connect.

The Desk Brief in English can be found here.

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